झोपडपट्टी खरेदी विक्री केलेल्या नागरिकांना दिलासा देणारा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे या निर्णया अंतर्गत शासनाने झोपडपट्टी खरेदी विक्री व्यवहार केलेल्या लोकांसाठी हस्तांतर प्रक्रिया ही अतिशय सोपे केलेली आहे तसेच त्यांना या शिबिरामुळे झोपु प्राधिकरणाच्या कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही.

झोपू अर्थात झोपडपट्टी पुनर्वसन ही योजना मागच्या काही दिवसांपासून रखडलेली होती योजनेतील पात्र धारकांकडून खरेदी केलेली झोपडी नावावर होत नसल्याने त्यांना बऱ्याचशा समस्यांना सामोरे जावे लागत होते त्यामुळे या सर्व समस्येवर शासनाने तोडगा काढत त्यांच्यासाठी विशिष्ट अशी अभय योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे ही योजना म्हणजे शासनाची एक विशेष मोहीम आहे मुंबई शहरामध्ये ही योजना सुरू होणार आहे तसेच ही मोहीम महिनाभर राबविण्यात येणार आहे महिन्याभराच्या या काळामध्ये या विशेष मोहिमेसाठी शहरात दहा शिबिरे ही लावली जाणारे आहे.
झोपडपट्टी खरेदी विक्री व्यवहार केलेल्या लोकांना दिलासा
या शिबिरा अंतर्गत नागरिकांना कागदपत्र हस्तांतर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे त्यामुळे खरेदी-विक्री व्यवहारातील असलेला हा कागदपत्रांचा टप्पा अतिशय सहज आणि सोपा होणार आहे झोपु योजनेतील पात्र झोपडपट्टी धारक यांचा समावेश परिशिष्ट दोन मध्ये केलेला आहे झोपू योजना ही बऱ्याचदा मागच्या काही दिवसांपासून रखडलेली बघायला मिळत आहे हीच योजना मार्गे लावण्यासाठी सध्याला शासन स्तरातून विविध प्रयत्न केले जातच आहे तसेच ही योजना मार्गे लावण्यासाठी सध्याला एमएसआरडीसी एमएमआरडीए म्हाडा सिडको तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिका यादेखील त्यांना यासाठी मदत करत आहे .
झोपू योजना रखडण्यासाठी बरीचशी कारण त्यामागे असायची बऱ्याचदा ही योजना सुरू नसल्याने झोपडपट्ट्यांचा खरेदी विक्री व्यवहार व्हायचा त्यामुळे घर खरेदी केलेल्याचे नाव परिशिष्ट दोन मध्ये समाविष्ट होत नसायचे तसेच तसे बऱ्याचदा खरेदी केलेले लोक संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये खोडा घालायची तसेच या योजनेअंतर्गत होणारी बांधकामे देखील आडवायची प्रसंगी हे प्रकरण कोर्टात देखील जायचे त्यामुळे बऱ्याचदा ही योजना प्रलंबित राहायची परिणामी ही सर्व प्रक्रिया किचकट होत गेली त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेवर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने अभय योजना आणलेली आहे खरं तर ही योजना ऑक्टोबर 2024 मध्ये तीन महिन्यांसाठी लागू केलेली होती परंतु माहितीच्या अभावी ही योजना झोपडी धारकांपर्यंत पोहोचलीच नव्हती त्यामुळे याला म्हणावा तितकासा प्रतिसाद हा मिळालेला नव्हता त्यामुळे आता मार्च 2025 मध्ये याची मुदत वाढ ही करण्यात आलेली आहे तसेच पात्र झोपडपट्टीधारकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विशेष मोहीम देखील राबविण्यात येणार आहे.
या विशेष मोहिमेअंतर्गत पात्र झोपडी धारकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी शहरात विशिष्ट अशी दहा शिबिर आयोजित करण्यात आलेली आहे तसेच या शिबिरांची जबाबदारी ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर देण्यात आलेली आहे त्यामुळे झोपडपट्टी धारकांपर्यंत याची माहिती पुरवण्याची तसेच त्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी देखील शासन सध्याला विशेष प्रयत्न करत आहे एक जानेवारी 2011 पर्यंतच्या पूर्वीपर्यंतच्या झोपडी खरेदी केलेल्यांना याचा लाभ मिळणार आहे तसेच या शिबिरांमध्ये कागदपत्रांची छान आणि तसेच त्यांचे हस्तांतरित असे व्यवहार देखील करण्यात येणार आहे त्यामुळे ही सर्व प्रक्रिया शासनाने अतिशय सोपी अशी केलेली आहे .
या शिबिरामुळे रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील पात्र झोपडपट्टी धारकांना खरेदी केलेली झोपडी नावावर होत नसल्याने त्यांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागायचे परिणामी त्यांच्यावर त्यांचे खरेदी केलेले घर हे नावावर होत नसायचे त्यामुळे त्यांना पुढे देखील बऱ्याचशा अडचणींना सामोरे जावे लागत असायचे त्यामुळे शासनाच्या या विशिष्ट ठिकाणी राबवण्यात येणाऱ्या दहा शिबिरांमुळे या खरेदी विक्री व्यवहाराची हस्तांतर करण्याची प्रक्रिया अतिशय सोपी होणार आहे तसेच या संपूर्ण शिबिरामुळे नागरिकांना झोपून प्राधिकरण च्या कार्यालयात जाण्याची देखील गरज लागणार नाही त्यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही देखील यामुळे वाचणार आहे त्यामुळे शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या या दहा शिबिरांमुळे निश्चितच नागरिकांना याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा मिळणार आहे तसेच रखडलेली झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पुन्हा एकदा पूर्वपदावर आणण्यासाठी ही विशेष मोहीम निश्चितच महत्त्वाची ठरणार आहे.
या विशेष मोहीमेसाठी तसेच शिबिरांसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे या अधिकाऱ्यांच्या मार्फत पात्र झोपडपट्टी धारकांचा समावेश हा परिशिष्ट दोन मध्ये करण्यात येणार आहे तसेच खरेदी विक्री व्यवहार देखील हा लवकर होण्यास यामुळे मदत मिळणार आहे गेल्या वर्षी रखडलेली अभय योजना हिलादेखील मुदतवाढ केल्याने यामुळे देखील याच निश्चितच फायदा होणार आहे . शहरात सध्याला विविध ठिकाणी पुनर्वसनाचे काम मोठ्या प्रमाणात चालू आहे त्यामुळे या प्रक्रियेला देखील वेग मिळाल्याने निश्चितच नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळालेला आहे .