मिठागर या जागेवरच धारावी करांचे पुनर्वसन होणार संबंधित जागेला विरोध करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयामुळे धारावीकरांचे मुलुंड, भांडुप ,विक्रोळी या मिठाकरांच्या जागेवरच पुनर्वसन होणार .
मिठागर या जागेवर धारावीकरांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला होता हा निर्णय बरोबर असल्याचे प्रतिपादन यावेळेस न्यायालयाने केले या जागेवर होणारे हे पुनर्वसन याला आवाहन देणारे जनहित याचिका सागर देवरे यांनी न्यायालयात केली होती हीच जनहित याचिका न्यायालयाने फेटाळलेली आहे.
मिठागर याची ही जमीन केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे त्यामुळे या जमिनीपैकी काही भाग कल्याणकारी प्रकल्पासाठी राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्यात आलेली आहे या अंतर्गतच या भागात धारावीकरांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय हा राज्य सरकारने घेतलेला आहे 23 ऑगस्ट 2017 लाच मिठागर कोणत्याही कामासाठी विकसित केली जाऊ शकत नाही हे धोरण देखील बदलण्यात आलेले आहे त्यामुळे या पुनर्वेकसनासाठी देखील याचा वापर हा निश्चितच होऊ शकतो त्यानुसारच मिठागर यांचा हा भाग केंद्र सरकारने पर्यावरणीय परवानगी घेऊन राज्य सरकारला हस्तांतरित केलेला आहे.
केंद्र सरकारच्या या बदललेल्या धोरणाला या याचिकेमध्ये कुठलेही आव्हान दिलेले नाही तसेच मिठागरांना पाणथळ जागांचा दर्जा देण्याची संरक्षित असणारी माहिती देखील याचिकेमध्ये सादर केलेली नाही तसेच याचिकेमध्ये सादर केलेली माहिती याचे स्त्रोत देखील उघड केलेले नाही त्यामुळे ही याचिका कुठलीही अभ्यासाविना व्यक्त केलेली असू शकते असे देखील या वेळेस उच्च न्यायालयाने नमूद केले.
याचिका करते सागर देवरे यांनी मुलुंड मिठागराच्या जागेवर होणाऱ्या पुनर्वसनाला आवाहन दिले तसेच या संदर्भात विविध मोहिमा देखील चालवल्या वांद्रे संकुलन, वाशी, शिवडी ,मुलुंड या भागात पुनर्वसन प्रकल्प हे राबविण्यात आले या प्रकल्पामुळे त्या भागातील पर्यावरणाचा ऱ्हास झाला त्यामुळे भविष्यात होणाऱ्या या पुनर्वसनाच्या प्रकल्पामुळे देखील पर्यावरणाचा आणखी ऱ्हास होईल भविष्यात होणारा या पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी या पुनर्वासन प्रकल्पाला आव्हान करणारी याचिका यावेळेस न्यायालयात सादर करण्यात आलेली होती परंतु ही याचिका न्यायालयाने फेटाळलेली आहे .
या संपूर्ण प्रकरणात मंत्रिमंडळाची भूमिका देखील समोर आलेली आहे हे अंतर्गत गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी ही जागा भाडेतत्वावर देण्यात आलेली आहे तसेच या जागेवर आर्थिक दृष्ट्या परवडणारी घरे बांधण्याचा प्रस्ताव देखील आहे . सर्वसामान्य लोकांना परवडणारी व आर्थिक दृष्ट्या त्यांना ही घर परवडतील यासाठी या पुनर्वसन विकास प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आलेली आहे त्यामुळे पुनर्वसित लोकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी या जागेचाच वापर होणार आहे .
मिठागर जागेला पुनर्वसनासाठी विरोध करणारे हे नेमके प्रकरण काय आहे?
पाणथळ जागा संरक्षित करण्यासंदर्भातील निर्णय हा वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या जनहित याचिकेद्वारे 19 मार्च 2014 च्या वेळी निर्णय देताना केलेला आहे या अंतर्गत पाणथळ जागा संरक्षित करण्याचा आदेश का राज्य सरकारला दिलेला होता परंतु 26 सप्टेंबर 2017 मध्ये केंद्र सरकारने आपल्या संवर्धन आणि व्यवस्थापनाच्या नियमावलीतून या मिठागरांना त्यातून वगळले त्यामुळे या जागांचा वापर हा कल्याणकारी कामासाठी केला जाऊ शकत होता परंतु मार्च 2022 मध्ये पर्यावरण वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने पाणथळ जागांच्या संरक्षण करण्याच्या दृष्टिकोनातून एक अधिसूचना जारी केलेली होती परंतु त्यानंतर देखील राज्य सरकारने धारविकारांच्या पुनर्विकसनासाठी बांधण्यात येणारी परवडणारी घरे यांच्यासाठी या जमिनीचा विचार केला त्यामुळे मिठागरांच्या या जागा या हस्तांतरित करण्यात आल्या त्यामुळे सात ऑगस्टच्या या ठरावाला देखील याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आलेले आहे तसेच 23 ऑगस्ट रोजी नवीन धोरण व मार्गदर्शक तत्वे ही प्रसिद्ध करण्यात आलेली होती ते अंतर्गतच पाणथळ जागा संरक्षित करण्यासाठी व तसेच तेथे कोणतेही बांधकाम करण्यास मज्जाव करणाऱ्या नियमाचे उल्लंघन करणारा दावा देखील यावेळी याचिकेमध्ये करण्यात आलेला आहे .
न्यायालयाने ही याचिका फेटळताना ही जमीन केंद्र सरकारच्या मागीकडे आहे या जमिनीपैकी काही भाग हा कल्याणकारी प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्याची भूमिका हीमुख्य न्यायमूर्ती अलोक आराधी आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी मान्य केलेली आहे परंतु केंद्र सरकारच्या बदललेल्या धोरणाला तसेच या जागेला पाणथळ जागेच्या दर्जा देण्याची तसेच संरक्षित असणारे कुठलीही माहिती या याचिकेमध्ये सादर करण्यात आलेली नाही तसेच कुठल्या माहितीच्या आधारे किंवा कुठल्या स्त्रोतांच्या आधारे ही याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे ही स्त्रोत देखील याचिकेत नमूद केलेली नाही हे देखील यावेळेस न्यायालयाने उघडकीस आणले .
ही याचिका फेटाळल्यामुळे राज्य सरकारने घेतलेल्या धारावीकरांच्या पुनर्वसनासाठी मुलुंड भांडुप आणि विक्रोळी येथील मिठागरांच्या जागेवरच पुनर्वसन होणार आहे .