कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंड बंद करण्याच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिलेली आहे या निर्णयामुळे महापालिकेला दिलासा मिळालेला आहे .
कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंड सर्वच राहणार सुप्रीम कोर्टाचा महानगरपालिकेला मोठा दिलासा
मुंबई शहरातील कचऱ्याच्या विल्हेवाटासाठी असणारा हा कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंड संरक्षित वनक्षेत्र म्हणून घोषित झालेला निर्णयामुळे पालिकेला तीन महिन्यात पर्यायी जागा शोधण्याची मोठे आवाहन होते परंतु या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिलेली आहे त्यामुळे कचऱ्याच्या विल्हेवाटासाठी आता महापालिकेला कुठली पळापळ करावी लागणार नाही परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे पर्यावरण प्रेमींमध्ये नाराजी पसरलेली आहे .
चिंचोली बंदरजवळील डम्पिंग ग्राउंड ला विरोध झाल्यानंतर शहरात कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंड सुरू करण्यात आले यामुळे शहराच्या मध्यवर्ती भागातच दाट लोकवस्तीच्या परिसरामध्ये कचऱ्याच्या विल्हेवाटासाठी असलेली हे डम्पिंग ग्राउंड यासाठी विविध संघटनाने त्यावेळेस आवाज उठवलेला होता लोक वस्तीच्या ठिकाणी कचऱ्याच्या विल्हेवाटासाठी अशा डम्पिंग ग्राउंडची व्यवस्था करू नये असे स्थानिक लोकांचे म्हणणे होते तसेच कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंड मध्ये येणाऱ्या कचऱ्याची शास्त्रशुद्ध पद्धतीने विल्हेवाट लावत नसून यामुळे बऱ्याचदा मोठ्या प्रमाणात धुर व दुर्गंधी या परिसरात निर्माण होते असे स्थानिकांनी वेळोवेळी सांगितले परंतु यावर तात्पुरती उपाययोजना करण्याचे आव्हान देखील महानगरपालिकेने केलेले होते परंतु ते तितक्या प्रमाणात पाळले गेले नाही.
मुंबई शहरात असणारे विविध डम्पिंग ग्राउंड ची क्षमता ही दिवसेंदिवस भरत चाललेली आहे मुलुंड आणि गोराई येथील डम्पिंग ग्राउंड हे बंद झालेले आहेत त्याचप्रमाणे देवनार कचरा भूमीची कचरा पेलण्याची क्षमता देखील संपलेली आहे त्यामुळे मुंबई शहरात दर दिवशी निर्माण होणाऱ्या या मोठ्या प्रमाणात कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या आवाहन हे महानगरपालिका समोर असते मुंबईत दर दिवशी साडेसहा हजार मॅट्रिक टन इतका कचरा हा निर्माण होतो त्याचे सहाशे मॅट्रिक टन हा कचरा देवनार कचरा भूमी तर उरलेला इतर कचरा भूमीत हा ठिकाणी वर्ग केला जातो ज्यावेळेस न्यायालयाकडून या कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंडच्या निर्णयाला स्थगिती मिळालेली होती त्यानंतरच महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात आव्हानांना सामोरे जावे लागले होते या निर्णयावर बोलताना मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्त भूषण गगराणी यांनी तेव्हाच स्पष्ट केलेले होते की या निर्णयाच्या साठी आम्ही सुप्रीम कोर्टात देखील धाव घेणार आहोत .
ठाणे खाडीजवळ असणारी 434 हेक्टर जमीन ही संरक्षित वनजमीन म्हणून घोषित केलेली होती त्यातच शुद्धिपत्रक काढत 191.91 हेक्टर ही जमीन चुकून वनक्षेत्रात आली आहे असे मनात महापालिकेने या जागेवर डम्पिंग ग्राउंड सुरू केले परंतु या निर्णयाला वनशक्ती या एनजीओने न्यायालयात आवाहन दिले त्यानुसार हा खटला कित्येक दिवसांपासून चालू होता 2008 ला देखील ही जमीन संरक्षित व जमीन म्हणून घोषित झालेली होती परंतु वर्षभराच्या कालावधीतच हा निर्णय देखील मागे घेण्यात आला म्हणून या निर्णयाला देखील वनशक्तीने न्यायालयात याचिका दाखल केली व आपला लढा हा चालूच ठेवला मागच्या कित्येक वर्षांपासून या डम्पिंग ग्राउंड च्या संदर्भात वनशक्ती तसेच विविध पर्यावरण प्रेमी संघटनेने आपला लढा हा चालूच ठेवलेला आहे या निर्णयावर बोलताना या संघटनांनी सांगितले की या डम्पिंग ग्राउंडच्या हस्त किती साठी मोठ्या प्रमाणात लोकांचा सहभाग तसेच जन आक्रोश हाच एक उपाय म्हणून पुढे नेला जाऊ शकतो.
याचिकाकर्त्यांनी कोर्टामध्ये या संदर्भात न्यायालयात याचिका देखील दाखल केलेली होती त्यांच्या म्हणण्यानुसार 431 हेक्टर जमीन ही संरक्षित वन जमीनच म्हणून आहे त्यातील संरक्षित वन जमीन काढण्यास निर्णय हा सरकारला नाही या निर्णयाचे उल्लंघन म्हणजे वनसंरक्षण 180 या नियमाचे उल्लंघन होय तसेच दाट लोकवस्तीच्या भागात असणाऱ्या या डम्पिंग ग्राउंड मुळे मोठ्या प्रमाणात विविध समस्यांना नागरिकांना सामोरे जावे लागते याविषयीची याचिका कोर्टात दाखल करताना याचिकाकर्त्यांनी त्या भागातील डॉक्टरांचा अभिप्राय देखील जोडलेला होता कचऱ्याच्या विल्हेवाटाच्या प्रक्रियेमुळे निर्माण होणाऱ्या धुर व दुर्गंधीमुळे नागरिक विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत होते यांसारखे विविध अभिप्राय देखील सादर करण्यात आलेले होते .
राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयामध्ये सेलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद सादर केला न्यायालयामध्ये भूमिका मांडताना त्यांनी सांगितले की हे क्षेत्र पूर्वीपासूनच डम्पिंग ग्राउंड म्हणून वापरले जात आहे त्यामुळे हा भाग संरक्षित वनक्षेत्र म्हणून घोषित करणे हे चुकीचे आहे त्यामुळे या भागात डम्पिंग ग्राउंड ची असलेली व्यवस्था ही अशीच चालू ठेवावी असे देखील त्यांनी यावेळेस कोर्टात सांगितले तसेच याचिकाकर त्यांनी देखील आपला युक्तिवाद हा कोर्टात सादर केला.
कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंड या संदर्भात झालेल्या या निर्णयामुळे तुर्तास मुंबई महानगरपालिकेला याचा दिलासा मिळालेला आहे महानगरपालिकेची भविष्यात निर्माण होणारे ओढाताण देखील यामुळे वाचलेली आहे.