ससून डाॅक मधील कोळी व मच्छीमार बांधवांच्या अपेक्षा पूर्ण करू असे आवाहन राज्याचे मत्स्य व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी विधान परिषदेमध्ये बोलताना सांगितले तसेच त्यांच्याविषयीच्या असणाऱ्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे असे देखील त्यांनी यावेळी सांगितले .
ससून डाॅक मधील कोळी व मच्छीमार बांधवांच्या अपेक्षा पूर्ण करू मंत्री नितेश राणे यांचे प्रतिपादन
मुंबईवर पहिला अधिकार हा कोळी आणि मच्छीमार बांधवांचा आहे त्यामुळे त्यांना त्यांच्या असणाऱ्या कुठल्याही हक्कापासून वंचित ठेवले जाणार नाही तसेच त्यांच्या हक्कासाठी शासन देखील कटिबद्ध आहे असे यावेळी नितेश राणेंनी सांगितले तसेच ज्या ठिकाणी गोळी बांधव व मच्छीमार बसतात त्या भागातीलच छपराचे नूतनीकरण करण्यात आलेले आहे ज्यायोगे पावसाळ्यात त्या भागात पाणी येणार नाही तसेच छप्पर गळणार नाही याची देखील काळजी घेण्यात येईल तसेच या ठिकाणी ऑक्शन हॉल, शौचालय यांसारख्या सुविधा देखील कोळी बांधव व मच्छीमारांना ससून डाॅक मधे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत तसेच त्या संदर्भातील सूचना देखील दिल्या असल्याचे यावेळेस मंत्री महोदयांनी सांगितले.
या ससून डाॅक मध्ये कार्पेट तसेच कोळी व मच्छीमार बांधवांना जेवणाखालीच्या सोयीसाठी सहा आसन व्यवस्था असलेली क्षमता असलेले चार कॅन्टीन म्हणजेच उपहारगृह तसेच सहा चेअर्स पंखे लाईट चार्जिंग पॉईंट यासारख्या सर्व सुविधा देखील उपलब्ध करण्यात येईल असे देखील या वेळेस त्यांनी सांगितले या मच्छीमार बांधवांची ही गरज लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य मत्स्य उद्योग महामंडळ तसेच मत्स्य व्यवसाय विकास महामंडळ मार्फत या ससून डाॅक भागात देखील मोठ्या प्रमाणात विकास कामे सुरू आहेत वरील सर्व सुविधा सुविधांचा उपयोग हा निश्चितच सर्वसामान्य मच्छीमार कामगारांना होणार आहे.
ससून डाॅक हा परिसर फिश मार्केट म्हणून ओळखला जातो येथे मोठ्या प्रमाणात दर दिवशी मत्स्य व्यवसाय हा केला जातो मुंबई शहरातील सर्वसामान्य कोळी बांधव तसेच मच्छीमार यांचे पोट या व्यवसायाने भरते केवळ मुंबई शहरास नव्हे तर कोकण व त्या भागातील मच्छीमारांना देखील या मार्केटचा उपयोग होतो त्यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणात या ससून डाॅक भागातील व्यवसायांवर नागरिकांचे उदरनिर्वाहन चालते त्यामुळे या भागातील व या परिसरातील कोळी व मच्छीमार बांधवांना तसेच व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी ची मागणी ही नागरिकांनी केलेली होती या परिसरात शहरातील पिढ्यानपिढ्या मत्स्य व्यवसाय करणारे मच्छीमार त्यांचा व्यवसाय करतात तसेच हे मच्छीमार एमएफडीसी ला देखील या संदर्भातील भाडे भारतात.
या महामंडळामार्फत सध्याला 96 कोटी इतक्या प्रस्तावित खर्चाचे अंदाजपत्रक काढलेले आहे त्या अंतर्गत 22 कोटी इतकी रुपये प्राप्त देखील झालेले आहे या पैशांचा वापर करून त्या भागातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी प्रशासन काम करत आहे मच्छीमार व्यवसाय करताना बऱ्याचदा काही प्लास्टिक कचरा देखील निर्माण होतो हा कचरा या कचऱ्याची योग्य वाट लावण्यासाठी देखील कोळी बांधवांनी विशेष असे प्रयत्न हातात घेतलेले आहेत प्लास्टिक मुक्त ससून डॉक करण्यासाठी त्यांनी विशिष्ट असे नियोजन देखील करायचे ठरवलेले आहे कारण बऱ्याचदा निर्माण झालेले हे प्लास्टिक समुद्र टाकल्यामुळे प्रदूषण व पर्यावरणीय समस्या देखील निर्माण होतात त्यामुळे या प्लास्टिक वर देखील नियंत्रण करण्यासाठी गोळी बांधवांनी विशेष असे नियोजन करण्याचे ठरवलेले आहे.
या ससून डॉक परिसरात पाळणाघर उभारण्यासाठी देखील जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून या शेडमध्ये स्वयंसेवी संस्था नियुक्त करण्याची विनंती देखील यावेळेस करण्यात आलेली आहे तसेच या परिसरात शिवभोजन व्यवस्था, घनकचरा व्यवस्थापन अशा अनेक मागण्या यावेळेस जय मल्हार मत्स्य उद्योग सहकारी संस्थेच्या सभासदांकडून शासनाकडे सादर करण्यात आलेले आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणावर महाराष्ट्र राज्याचे मत्स्य व बंधरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी दिलेल्या उत्तराबद्दल समाधान व्यक्त करताना विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोरे यांनी समाधान व्यक्त केलेले आहे तसेच चांगल्या पद्धतीने उत्तरे दिल्यामुळे या भागातील नागरिकांना त्यांच्या समस्या बाबत याबद्दल निश्चितच समाधानकारक उत्तर मिळाले असतील अशा आशा देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केली तसेच भविष्यात ज्या सदस्यांना ससून डक प्रश्न सुटावेत मच्छीमारांनी न्याय मिळावा असे वाटते अशा इच्छुक लोकांनी सभासदांनी व कार्यकर्त्यांनी पुढे होणाऱ्या बैठकीत सहभाग घेऊन त्यांचे मत मांडावे असे आव्हान देखील त्यांनी यावेळी केले.
ससून डॉक मधील मच्छीमार बांधवांच्या संदर्भात मागच्याच काही दिवसांमध्ये मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाने मच्छीमार बांधवांना या बाहेर जाण्याच्या नोटीसी पाठवलेले होत्या त्या संदर्भात इथल्या स्थानिक मच्छीमारांनी राहुल गांधी यांना देखील या संदर्भात विनवणी केलेली होती या नोटीसीची दखल घेत राहुल गांधी येणाऱ्या पावसाळा अधिवेशनामध्ये देखील या संदर्भात प्रश्न मांडण्याचा सकारात्मक सुचवात राहुल गांधींच्या स्वीय सहायकांनी केला