कचरा संकलन निविदे वरून मुंबई महानगरपालिका व कामगार संघटना व संघर्ष समिती यांच्यामध्ये वाद निर्माण झालेला आहे मुंबईतील संकलन केलेला कचरा वाहून नेण्यासाठी कंत्राट दाराकडून वाहने व इतर सेवा घेण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेने घेतला आहे व संबंधित निवेदिका देखील मागविले आहेत या सर्व प्रक्रियेला कामगार संघटनांनी कडाडून विरोध केलेला आहे.
मुंबईत जमा केलेल्या कचऱ्याच्या गाड्या संदर्भात नवीन कंत्राट देण्याचे मुंबई महानगरपालिकेने ठरवलेले आहे जमा केलेला कचरा संकलन करण्यासाठी सेवा आधारित नवीन कंत्राट देण्याचे यावेळी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा या विभागाने ठरवलेले आहे आत्तापर्यंत मुंबईत जमा केलेला हा कचरा संकलन करण्यासाठी महानगरपालिकेची वाहने तसेच कामगारा जात होते तसेच काही ठिकाणी कंत्राटदाराची वाहने आणि मोटार लोडर या पद्धतीचा वापर करून जमा केलेला कचरा हा संकलन व वितरित करण्याचे काम आतापर्यंत या पद्धतीने चालत होते परंतु ही सर्व प्रक्रिया मोडीत काढत नव्याने कंत्राट भागवत मुंबई महानगरपालिकेने 25 पैकी 22 विभागांमध्ये कंत्राटदाराची वाहने आणि मनुष्यबळ यांच्यावर आधारित असलेली सेवा देण्याची योजले आहे परंतु याला कामगार संघटना व संघर्ष समिती यांनी विरोध केलेला आहे.
महानगरपालिका आणि कामगार संघटनांमध्ये कचराच्या नवीन निविदे वरून वाद
कामगार संघटना आणि संघर्ष समिती हे दिशाभूल करीत असल्याचे यावेळी महानगरपालिकेने म्हटलेले आहे तसेच संघर्ष समितीच्या आंदोलनामुळे औद्योगिक शांततेचा भंग होत असल्याचे देखील यावेळी महापालिकेने म्हटलेले आहे कंत्राटदाराकडून वाहने व सेवा आधारित सेवा घेतल्यामुळे कामगारांचे कुठलेही नुकसान होणार नाही तसेच मुंबई महानगरपालिकेच्या खर्चात 25 ते 30 टक्के बचत होण्याचे असल्याचे देखील यावेळी महानगरपालिकेने सांगितलेले आहे
कचरा संकलन निविदे वरून वाद
मुंबईतील संकलन केलेल्या कचरा वा हून नेण्यासाठी कंत्राटदाराकडून वाहन सेवा आधारित सेवा घेण्याच्या निर्णयास ला कामगार संघटनांनी विरोध करत आंदोलन पुकारलेले आहे तसेच एक जुलै पासून संपावर जाण्याचा इशारा देखील यावेळेस संघर्ष समितीने दिलेला आहे त्यामुळे हा वाद वाढण्याची चिन्ह सध्याला दिसत आहेत यातील एका संघटनेने योजने विरोधात कामगार आयुक्तांकडे धाव घेतलेली आहे तर दुसऱ्या संघटनांनी औद्योगिक न्यायालयाकडे धाव घेतली आहे त्यामुळे हे संपूर्ण प्रकरणाचा वाद हा गंभीर होत चाललेला आहे.
कचरा संकलन याच्या नवीन धोरणातून मुंबईकरांना विविध गोष्टी मिळणार असल्याचे सांगितले गेलेले आहे कचरा संकलनासाठी नवीन वाहने तसेच मुबलक असे मनुष्यबळ तसेच मुंबईतील पदपथ असलेल्या रस्त्यांवर 100 मीटर अंतरावर डबे उपलब्ध करण्याचा निर्णय तसेच कचरा नियमित वाहून नेण्यासाठी विशेष व्यवस्था तसेच एका वर्षात कचरा टाकणाऱ्या जागेचे निर्मूलन करणे तसेच मुंबईकरांना ऑन डिमांड सेवा देखील पुरवण्यात येण्याचे तसेच तक्रारी विषयी विशेष अशी व्यवस्था देखील यातून करण्यात येणार आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेत महानगरपालिकेने कामगारांना विशेष असे आश्वासन देखील केलेले आहे या प्रक्रियेमुळे कामगारांचे कुठलेही नुकसान होणार नाही तसेच त्यांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक फायद्यांमध्ये कुठलीही कपात होणार नाही तसेच कामगारांशी कुठलेही आर्थिक नुकसान होणार नाही याची काळजी ही घेतली जाईल तसेच कामगारांना त्याच विभागात झाडलोट काम देखील देण्यात येणार आहे तसेच त्यांची कुठलीही बदली करण्यात येणार नाही मात्र आवश्यक असल्यास कामगारांची इतर विभागात घनकचरा व्यवस्थापनासाठी बदली केली जाईल असे यावेळी सांगितले तसेच कामगारांसाठी चालू असलेल्या विविध योजना तसेच अनुकंप योजना यादेखील चालूच राहणार आहेत व महानगरपालिकेचे चालू असलेली वाहने ही देखील पूर्वीप्रमाणेच चालणार असल्याचे यावेळी सांगितलेले आहे.
मुंबई महानगरपालिका आणि कामगार संघटना यामध्ये कचरा संकलन याच्या या निविदेवरून चालू असलेल्या वादावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचे आवाहन सध्याला प्रशासनाकडे आहे तसेच कामगार संघटनांनी एक जुलैपासून संपावर जाण्याचा इशारा देखील दिलेला आहे मुंबईत दर दिवशी मोठ्या प्रमाणात कचरा हा निर्माण होतो मुंबईतील स्थानीय तसेच औद्योगिक भागात देखील मोठ्या प्रमाणात कचराची निर्मिती होते या कचराच्या संकलन करून तो प्रस्तावित ठिकाणी वितरित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात व्यवस्था ही दर दिवशी कार्यरत असते त्यामुळे जर उद्या भविष्यात जाऊन संपाची स्थिति निर्माण झाली तर मुंबईकरांना असा निश्चितच फटका बसणार आहे सध्याला मुंबईत पावसाळा सुरू आहे त्यामुळे बऱ्याचदा मुंबईत ड्रेनेजची समस्या देखील निर्माण होते त्यातच जर महानगरपालिका आणि कामगारांमधील हा वाद जर जास्त वाढला तर कचऱ्यामुळे देखील नागरिकांना विविध समस्या या पुढच्या काही काळामध्ये भोगावे लागणार आहेत.
कामगार संघटना आणि संघर्ष समिती या दिशाभूल करीत असल्याचे यावेळी महानगरपालिकेने म्हटलेले आहे या संबंधित नवीन धोरणामुळे कामगारांचे कुठलेही नुकसान होणार नाही तसेच कामगारांना कुठल्याही आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागणार नाही याची आश्वासन देखील यावेळी महानगरपालिकेने कामगारांना केलेले आहे .