मुंबईत घरे द्या गिरणी कामगारांचा आग्रह शहराबाहेरील घरांना गिरणी कामगारांनी त्यांचा विरोध दर्शवला आहे तसेच त्यांनी मुंबईत घरी देण्याचा प्रस्ताव राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केलेला आहे सध्याला या गिरणी कामगारांना शेलु आणि वांगणी या प्रदेशात घरे देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे.
राज्य सरकारने गिरणी कामगारांना मुंबई महानगर प्रदेशातील शेलु आणि वांगणी या भागात घरे देण्याचे योजले आहे ते अंतर्गतच शेलु आणि मागणी गावात जवळजवळ 81 हजार घरांची कार्यवाही ही सुरुवात झालेली आहे त्यानंतर त्यातच या गिरणी कामगारांना येथे घर देण्याचा प्रस्ताव निर्धारित केलेला आहे त्यामुळे शेलु आणि मागणी गावात घरांची कार्यवाही सुरू झालेली आहे.
शेलु गावातील घरे ही गिरणी कामगारांना पसंत पडलेले आहेत परंतु त्यांच्या किमती या काहीशा प्रमाणात खूप उच्च आहेत तसेच वांगणी गावातील घरेही कामगारांच्या पसंतीस पडलेली नाहीयेत त्यामुळे या दोन्ही ऐवजी राज्य सरकारने गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे द्यावीत अशी आग्रही मागणी यावेळी घरणी कामगारांनी केली.
मुंबईत घर हवे गिरणी कामगारांची उपमुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
शुक्रवारी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांनी म्हाडाचे अधिकारी आणि गिरणी कामगार एकजुट यांची एक संयुक्त बैठक घेतली या बैठकीत कामगारांना दिले जाणाऱ्या घरांवर चर्चा करण्यात आली त्या अंतर्गतच उपमुख्यमंत्र्यांनी गिरणी कामगारांसाठी एन टी सी आणि खटावसह काही गिरण्यांची जमीन अजूनही उपलब्ध झालेली नाही व त्या संबंधित जागेचा शोध घ्यावा यासंबंधीचे निर्देश दिले तसेच मुंबईत घरी बांधण्यासाठी व गिरणी कामगारांची ही आग्रही मागणी विचारात घेऊन मुंबईत जागेचा शोध करावा यासंबंधीचा आदेश देखील यावेळी श्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला व त्या संदर्भातील अहवाल हा दहा दिवसाच्या आत सादर करण्याचे निर्देश देखील त्यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
या संयुक्त बैठकीमध्ये गिरणी कामगार एकजुटीने मुंबईत घर हवे अशी मागणी लावून धरली यावेळी गिरणी कामगार एकजूट ची प्रतिनिधी संतोष मोरे यांनी यासंबंधीची भूमिका बैठकीत मांडली या भूमिकेची दखल घेऊन उपमुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत घर बांधण्यासाठी विविध जागांचा शोध घेण्याचा आदेश यावेळी दिला.
राज्य सरकारने गिरणी कामगारांसाठी सध्याला मुंबई महानगर प्रदेशातील विविध ठिकाणी घरे देण्याची कार्यवाही सुरू केलेली आहे त्या अंतर्गतच गिरणी कामगारांसाठी प्रस्तावित असलेली मुंबई महानगर प्रदेशातील शेलु आणि वांगणी परिसरातील घरे यासंबंधी देखील यावेळी या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. खरंतर शेलु भागातील घरेही कामगारांना पसंत आहे परंतु या घरांची किमती ही सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर आहेत की काय असा प्रश्न देखील काहीशा प्रमाणात केला जात आहे त्यामुळे या घरांच्या किमती या कामगारांना परवडतील अशा रेंजमध्ये असाव्यात या घरांच्या किमती कमी कराव्यात असे देखील मागणी यावेळी करण्यात आली तसेच वांगणी भागातील घरांविषयी असणारे आपले ना पसंती देखील यावेळी कामगारांनी व्यक्त केली.
मुंबईच रिअल इस्टेट मार्केट हे काहीशा प्रमाणात महाराष्ट्रातील इतर शहरांपेक्षा वेगळा आहे तसेच शहराची वाढती लोकसंख्या ही देखील इतरांच्या तुलनेने फार आहे त्यामुळे देखील घरांच्या किमती या मुंबई शहरात दिवसेंदिवस वाढतच जात आहे मागच्याच काही दिवसांमध्ये म्हाडाच्या घरांच्या किमती या सर्वसामान्य नागरिकांना परवडतील अशा संबंधित मागणी देखील सामान्य मुंबईकरांकडून करण्यात आलेली होती मुंबई महानगर प्रदेश हे खर तर खूप व्यापक आणि मोठ्या स्वरूपाचा आहे दर दिवशी हजारो लोक या महानगर प्रदेशातून आपल्या कामासाठी शहरातील विविध भागात जातात. त्यामुळे आपल्या कामाच्या स्वरूपानुसार तिथे जवळच कुठेतरी घर असावं व यादरम्यान वाहतुकीसाठी केला जाणारा प्रचंड मोठा वेळ हा कुठेतरी कमी व्हावा तसेच दररोजचे होणारी दगदग देखील कमी व्हावी यासाठी हक्काच्या ठिकाणी घर असावं असं प्रत्येकच सामान्य शहरवासीयाच मत असतं .
मुंबई शहरा बाहेर घर नको आग्रही भूमिका यावेळी गिरणी कामगारांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री यांच्याकडे मांडली खरंतर ही मागणी मागच्या काही दिवसांपासूनच जोर लावत होती राज्य सरकारने देव केलेली ही घरे ही शहराबाहेर असल्यामुळे याला कामगारांचा विरोध आहे त्यामुळे शहरातच घरे हवी यासाठी कामगारांनी यासंबंधीची मागणी लावून धरलेली होती आता याची दखल घेऊन संबंधित मुंबईतील विविध जागांची पाहणी करून त्या संदर्भातील अहवाल हा दहा दिवसाच्या आत सादर करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. दहा दिवसानंतर या संबंधीची पुढील कार्यवाही करण्याची ग्वाही देखील यावेळी देण्यात आलेली आहे . त्यामुळे पुढच्या काही काळात यावर निश्चितच तोडगा अशी मुंबईतील गिरणी कामगारांना आहे व त्यासंबंधीच्या कामांना वेग मिळणार आहे